अलवर में जुटे 10 राज्यों के वन अधिकारी और वन्यजीव विशेषज्ञ, बड़ी बिल्लियों को बीमारियों से बचाने की राष्ट्रीय पहल शुरू
IBCA और विश्व बैंक के संयुक्त तत्वावधान में तीन दिवसीय ‘वन हेल्थ’ कार्यशाला का आगाज, वन्यजीवों में रोगों की निगरानी, समय पर पहचान और मानव-पशु-वन्यजीव स्वास्थ्य के बीच बेहतर समन्वय पर मंथन

नेचर टाइम्स | विशेष संवाददाता | अलवर, 18 नवंबर 2026
बाघ, तेंदुए और अन्य बड़ी बिल्ली प्रजातियों को संक्रामक बीमारियों से बचाने तथा वन्यजीवों के स्वास्थ्य की निगरानी को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बुधवार को अलवर में तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA) और विश्व बैंक के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यशाला में देश के 10 राज्यों के वन अधिकारी, वन्यजीव पशु चिकित्सक और सरिस्का बाघ परियोजना की टीम भाग ले रही है। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य वन्यजीवों में बीमारियों की समय रहते पहचान, वैज्ञानिक निगरानी और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को मजबूत करना है।
अलवर के होटल सरोवर प्रीमियर में आयोजित ‘स्ट्रेंथनिंग वन हेल्थ एप्रोच – वन्यजीव रोग निगरानी पर राष्ट्रीय क्षमता संवर्धन कार्यशाला’ का उद्घाटन राजस्थान सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में किया।
उद्घाटन सत्र में राजस्थान के सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं पूर्व मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक आर.एन. मेहरोत्रा ने मुख्य वक्तव्य दिया। इस अवसर पर IBCA के निदेशक (कार्यक्रम) एवं पश्चिम बंगाल के सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक सौमित्र दास, विश्व बैंक के वरिष्ठ पर्यावरण विशेषज्ञ डॉ. अनुपम जोशी, राजस्थान के प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक के.सी.ए. अरुण प्रसाद सहित वन एवं वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र से जुड़े अधिकारी उपस्थित रहे। IBCA की अतिरिक्त निदेशक अर्चना भारद्वाज ने अतिथियों का स्वागत किया।

इंसान, पशुधन और वन्यजीवों का स्वास्थ्य एक-दूसरे से जुड़ा : संजय शर्मा
कार्यशाला को संबोधित करते हुए वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने कहा कि मनुष्य, पशुधन, वन्यजीव और पर्यावरण का स्वास्थ्य एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसलिए वन्यजीव संरक्षण के लिए केवल जंगलों और उनके आवासों की सुरक्षा पर्याप्त नहीं है, बल्कि वन्यजीवों में फैलने वाली बीमारियों की निगरानी और रोकथाम भी आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में ‘वन हेल्थ’ यानी ‘एक स्वास्थ्य’ दृष्टिकोण अपनाना समय की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत मानव स्वास्थ्य, पशुपालन, वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण से जुड़े विभागों को मिलकर काम करना होगा, ताकि किसी भी संभावित बीमारी की पहचान शुरुआती स्तर पर की जा सके।

सरिस्का में 58 बाघ, आसपास के 29 गांवों में संक्रमण रोकने की पहल
वन मंत्री संजय शर्मा ने सरिस्का बाघ परियोजना के संरक्षण प्रयासों का उल्लेख करते हुए बताया कि वर्ष 2004-05 में सरिस्का बाघविहीन हो गया था। इसके बाद जून 2008 में यहां देश का पहला बाघ पुनर्स्थापन कार्यक्रम शुरू किया गया। लगातार संरक्षण प्रयासों के परिणामस्वरूप आज सरिस्का में बाघों की संख्या लगभग 58 तक पहुंच गई है।
उन्होंने बताया कि सरिस्का के कोर क्षेत्र में 29 गांव बसे हुए हैं। इन गांवों में रहने वाले लोगों के पालतू पशुओं और वन्यजीवों के बीच बीमारियों के फैलने की आशंका को ध्यान में रखते हुए विशेष सतर्कता बरती जा रही है।
सरिस्का में कैनाइन डिस्टेंपर जैसी संक्रामक बीमारी से बचाव के लिए रिजर्व के भीतर और आसपास के गांवों में कुत्तों के टीकाकरण की पहल की गई है। इसका उद्देश्य घरेलू पशुओं और वन्यजीवों के बीच संक्रमण के संभावित खतरे को कम करना है।
वन्यजीव संरक्षण की दृष्टि से यह पहल महत्वपूर्ण है, क्योंकि जंगलों के आसपास रहने वाले पालतू पशु और आवारा कुत्ते कुछ संक्रामक रोगों के प्रसार की कड़ी बन सकते हैं।

अलवर में बनेगा वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर, आधुनिक वाहनों की भी होगी खरीद
वन राज्यमंत्री ने कार्यशाला के दौरान राज्य सरकार की वन्यजीव संरक्षण संबंधी योजनाओं की भी जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार वन्यजीवों के बचाव और उपचार की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आधुनिक रेस्क्यू वाहनों की खरीद पर कार्य कर रही है। इसके साथ ही अलवर में वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर स्थापित करने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं।
इन व्यवस्थाओं से घायल, बीमार अथवा संकटग्रस्त वन्यजीवों के बचाव और उपचार में सहायता मिलने की उम्मीद है।
मंत्री ने बताया कि टाइगर रिजर्व के आसपास स्थित गांवों में पशुपालन विभाग के सहयोग से पशुधन और कुत्तों का टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ वन विभाग, पशुपालन विभाग और स्वास्थ्य विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया जाएगा।
मानव-वन्यजीव संघर्ष में प्रभावित परिवारों को अब 10 लाख रुपये सहायता
वन मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने मानव-वन्यजीव संघर्ष में जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिजनों को दी जाने वाली सहायता राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी है।
उन्होंने कहा कि वन्यजीव संरक्षण के साथ जंगलों के आसपास रहने वाले समुदायों के हितों और सुरक्षा का ध्यान रखना भी आवश्यक है।
इसके अतिरिक्त उन्होंने टाइगर रिजर्व में वन्यजीव पशु चिकित्सकों का अलग कैडर बनाने का सुझाव दिया, ताकि वन्यजीवों की चिकित्सा और रोग निगरानी के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित विशेषज्ञ उपलब्ध हो सकें।
वन मंत्री ने पशु चिकित्सा एवं वन्यजीव विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप तथा शोध के अवसर बढ़ाने की आवश्यकता भी जताई।
बीमारी की समय पर पहचान से मजबूत होगा बाघ संरक्षण : आर.एन. मेहरोत्रा
कार्यशाला में मुख्य वक्तव्य देते हुए पूर्व मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक आर.एन. मेहरोत्रा ने सरिस्का में बाघों के पुनर्स्थापन के अनुभव साझा किए।
उन्होंने कहा कि वन्यजीवों में बीमारियों की समय पर पहचान, नियमित वैज्ञानिक निगरानी और संबंधित विभागों के बीच प्रभावी समन्वय संरक्षण प्रयासों के महत्वपूर्ण आधार हैं।
उनके अनुसार वन्यजीवों की संख्या बढ़ाने के साथ उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा और संभावित रोगों की रोकथाम पर भी विशेष ध्यान देना आवश्यक है।
बड़ी बिल्ली प्रजातियों की रोग निगरानी पर अधिकारियों को मिलेगा प्रशिक्षण
IBCA के निदेशक (कार्यक्रम) सौमित्र दास ने अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस की गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि कार्यशाला का आयोजन बड़ी बिल्ली प्रजातियों में रोग निगरानी के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से किया जा रहा है।
विश्व बैंक के वरिष्ठ पर्यावरण विशेषज्ञ डॉ. अनुपम जोशी ने ‘वन हेल्थ’ क्षेत्र में विश्व बैंक के सहयोग की जानकारी दी।
राजस्थान के प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक के.सी.ए. अरुण प्रसाद ने राज्य में वन्यजीव स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा व्यवस्थाओं को अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
कार्यशाला में वन विभाग के अधिकारियों और पशु चिकित्सकों को वन्यजीवों में रोगों की पहचान, निगरानी, नमूना संग्रह और वैज्ञानिक जांच से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी।
19 नवंबर को राष्ट्रीय संस्थानों के विशेषज्ञ करेंगे तकनीकी मंथन
तीन दिवसीय कार्यशाला के दूसरे दिन, 19 नवंबर को तकनीकी सत्रों का आयोजन किया जाएगा।
इन सत्रों में ग्लोबल टाइगर फोरम, राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR)–राष्ट्रीय वन हेल्थ संस्थान, भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा अन्य संस्थानों के विशेषज्ञ मार्गदर्शन देंगे।
तकनीकी सत्रों में विशेष रूप से निम्न विषयों पर चर्चा होगी
* बड़ी बिल्ली प्रजातियों में होने वाले प्रमुख संक्रामक रोग और उनकी निगरानी।
* उभरते रोगजनकों की पहचान तथा वन्यजीव स्वास्थ्य पर उनके संभावित प्रभाव।
* मानव, पशुधन और वन्यजीवों के बीच रोगों के प्रसार की रोकथाम।
* विभिन्न विभागों और वैज्ञानिक संस्थानों के बीच समन्वय।
* संयुक्त रोग निगरानी प्रणाली विकसित करने और क्षेत्रीय अधिकारियों की क्षमता बढ़ाने के उपाय।
इन चर्चाओं का उद्देश्य वन्यजीवों के स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए वैज्ञानिक जानकारी और क्षेत्रीय अनुभवों को साझा करना है।
20 नवंबर को सरिस्का में फील्ड प्रशिक्षण, वैज्ञानिक तरीके से सिखाई जाएगी जांच
कार्यशाला के तीसरे और अंतिम दिन, 20 नवंबर को सरिस्का बाघ परियोजना में फील्ड प्रैक्टिकल आयोजित किए जाएंगे।
इस दौरान विशेषज्ञ वन अधिकारियों और पशु चिकित्सकों को वन्यजीव स्वास्थ्य की निगरानी से जुड़ी व्यावहारिक प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण देंगे।
फील्ड प्रशिक्षण में जैविक नमूनों के संग्रह और जैव-सुरक्षा उपायों के साथ बड़ी बिल्ली प्रजातियों में रिमोट बायोप्सी की प्रक्रिया समझाई जाएगी।
इसके अतिरिक्त नमूनों के सुरक्षित संरक्षण एवं परिवहन, मृत वन्यजीवों के शव परीक्षण (कारकस इन्वेस्टिगेशन) तथा शिकार और विषाक्तता से जुड़े मामलों में फॉरेंसिक नमूना संग्रह की प्रक्रियाओं का व्यावहारिक प्रदर्शन किया जाएगा।
इस प्रशिक्षण से अधिकारियों को वन्यजीवों की संदिग्ध मृत्यु, बीमारी और अन्य घटनाओं की वैज्ञानिक जांच करने में सहायता मिलेगी।

20 नवंबर को समापन सत्र के साथ तीन दिवसीय कार्यशाला संपन्न होगी।
वन्यजीव संरक्षण में स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
अलवर में आयोजित यह राष्ट्रीय कार्यशाला बाघों और अन्य बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण में स्वास्थ्य सुरक्षा के महत्व को सामने लाती है।
सरिस्का में बाघों की संख्या बढ़ने, जंगलों के आसपास मानव बस्तियों की मौजूदगी और पालतू पशुओं के साथ वन्यजीवों के संभावित संपर्क को देखते हुए रोग निगरानी की प्रभावी व्यवस्था विशेष महत्व रखती है।
वन्यजीव संरक्षण की सफलता केवल उनकी बढ़ती संख्या से नहीं, बल्कि उनके सुरक्षित आवास, बेहतर स्वास्थ्य और बीमारियों से बचाव की प्रभावी व्यवस्था से भी तय होती है। इसी उद्देश्य के साथ अलवर में जुटे वन अधिकारी, पशु चिकित्सक और विशेषज्ञ तीन दिनों तक वैज्ञानिक निगरानी, प्रशिक्षण और विभागीय समन्वय को मजबूत बनाने पर विचार-विमर्श करेंगे।




